Sunday, December 18, 2011

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में एक साल के भीतर 54 हजार की कमी आ गई है।

 भारतीय छात्रों से मारपीट की नस्लीय घटनाओं के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों के छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया से मुंह मोड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में एक साल के भीतर 54 हजार की कमी आ गई है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी भारी भरकम 10,000 करोड़ रुपये की चपत लगने का अनुमान है।
भारत के अलावा कंगारुओं के देश से जिनका मोहभंग हुआ है उनमें चीन, नेपाल, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया सहित कई देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के शिक्षा, रोजगार और कार्यस्थल संबंधित विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में 9.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस साल अक्तूबर में यह संख्या 5,41,942 रही है, जो कि पिछले साल 5,96,290 थी। इसमें सबसे ज्यादा 27.3 फीसदी गिरावट भारतीय छात्रों की संख्या में आई है। चीन के बाद भारत से ही सर्वाधिक छात्र पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। चीन से जाने वाले छात्रों की संख्या में भी 4.3 प्रतिशत की कमी आई है।
 ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कुल अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से 56 प्रतिशत छात्र चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मलेशिया के होते हैं। 
 इन पांचों देशों के छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। इन देशों में मलेशिया से जाने वाले छात्रों की गिरावट सबसे कम (1.8 फीसदी) रही है। अंतरराष्ट्रीय छात्र मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इसमें से व्यवसायिक शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या में 16 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इन विषयों की पढ़ाई करने वाला हर तीसरा विदेशी छात्र भारतीय है।

Thursday, December 1, 2011

SCIENCE AND TECHNOLOGY: अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण .....

SCIENCE AND TECHNOLOGY: अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण .....: भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और 700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अपनी अग्नि 1 मिसाइल का सेना के प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर ...

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Saturday, October 22, 2011

वर्ष 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की विकास दर दर्ज करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 फ़ीसदी की विकास दर दर्ज करने की उम्मीद है.


वर्ष 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की विकास दर दर्ज करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 फ़ीसदी की विकास दर दर्ज करने की उम्मीद है.
अपने भाषण में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धीमी होती विकास दर की रफ्तार पर चिंता व्यक्त की लेकिन ज़ोर दिया कि राष्ट्र को नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए.
अगली योजना के दौरान 9 फ़ीसदी विकास के लक्ष्य का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस सवाल पर मनन भी ज़रूरी है कि धीमी होती अर्थव्यवस्था की रफ्तार में क्या यह संभव है.
उधर ब्रसेल्स में शिखर वार्ता के लिए पहुंचे ब्रिटेन के चांसलर जॉर्ज ओसबोर्न ने कहा है कि यूरोज़ोन ऋण संकट सारे यूरोप के लिए ख़तरे की घंटी है.
यूरोज़ोन के सदस्य देशों के वित्त मंत्री आर्थिक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए बैठक कर रहे हैं.

Tuesday, October 11, 2011

 जीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कुल छह देश हैं...

प्रस्ताव में 11 सदस्यीय निकाय की बात कही गई है जिसमें कम से कम 50 फीसदी सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के हो, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल हों..


विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, लोकपाल को संवैधानिक निकाय बनाने के कदम का मकसद कानून पास करने में देरी करने का नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित करने पर हम अभी भी कायम हैं।
लोकपाल के स्वरूप के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री ने कहा, प्रस्ताव में 11 सदस्यीय निकाय की बात कही गई है जिसमें कम से कम 50 फीसदी सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के हो, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल हों।
खुर्शीद ने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव संसद की विधि-न्याय तथा जन शिकायत एवं कार्मिक विभाग से जुड़ी स्थाई समिति के समक्ष है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में विपक्षी पार्टियों को बता दिया गया है, उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य विपक्ष के कुछ विशिष्ट नेताओं के संपर्क में हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है... नक्सल प्रभावित जिलों की भौगोलिक प्रकृति पर विचार करें तो सभी जिले आदिवासी बहुल आबादी वाले हैं। यहां के भूगर्भ में कोयला, बाक्साइट और लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है। सभी जिले विभिन्न राज्यों की सीमाओं से जुड़े हैं।
नक्सली अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों के मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति और वन क्षेत्र छापामार जंग लड़ने के लिए उनके अनुकूल है। गृहमंत्री पी चिदंबरम के हाल में नक्सलियों से बिना शर्त वार्ता की पेशकश को ग्रामीण विकास मंत्री ने सराहा।
उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नक्सली अपनी विचारधारा छोड़ दें, लेकिन यह जरूरी है कि वे हिंसा तत्काल रोक दें। विद्रोही गुटों को भंग कर हथियार डाल दें। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से इससे बेहतर प्रस्ताव और कुछ नहीं हो सकता है।

Wednesday, October 5, 2011

Switzerland based Franke Artemis Group is expanding its operations in India and is set to launch a new vertical of food service systems in the country, in addition to setting up a greenfield facility to make kitchen hoods and hobs, involving a first phase investment of Rs 50 crore.

Industry & Economy / Info-tech : Apple Launches iPhone 4S, iOS 5

Business Line : Industry & Economy / Info-tech : Apple Launches iPhone 4S, iOS 5

Monday, October 3, 2011

सरकार सभी वयस्क नागरिकों के लिए 2013 के अंत तक मल्टिपरपज स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है...

सरकार सभी वयस्क नागरिकों के लिए 2013 के अंत तक मल्टिपरपज स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका इस्तेमाल राशन कार्ड, टोल कार्ड और इलेक्शन कार्ड की जगह किया जाएगा। सिंगल कार्ड से कई काम होने से सरकार का खर्च बचेगा।
रजिस्ट्रार जनरल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को यह कार्ड देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर व्यय विभाग विचार कर रहा है। देश की आबादी में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का हिस्सा 65 पर्सेंट है। सरकार का अनुमान है कि एक स्मार्ट कार्ड की लागत 50 रुपये बैठेगी। हालांकि फाइनल रकम एक टेक्निकल कमिटी की सिफारिशों के बाद तय की जाएगी। अक्टूबर के अंत तक यह टेक्निकल कमिटी अपनी सिफारिशें दे देगी।
इस कार्ड पर आधार नंबर भी दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसे यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी कर रही है। फोटोग्राफ तो होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक चिप फिंगर प्रिंट और आंख की पुतली का स्कैन भी होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कार्ड का केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं।

Sunday, October 2, 2011

SCIENCE AND TECHNOLOGY: वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले एक अणु वाले बिजली मोट...

SCIENCE AND TECHNOLOGY: वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले एक अणु वाले बिजली मोट...: वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले एक अणु वाले बिजली मोटर का विकास किया है। इससे नए प्रकार के उपकरणों को तैयार किया जा सकता है और इनका इस्तेमाल औष...

Monday, September 26, 2011

Former telecom minister A Raja on told a Delhi court that former finance minister and now home minister P Chidambaram, should be summoned and examined as a witness in the 2G spectrum allocation case.

Former telecom minister A Raja on told a Delhi court that former finance minister and now home minister P Chidambaram, should be summoned and examined as a witness in the 2G spectrum allocation case.

Appearing for Raja, senior advocate Shushil Kumar told special CBI judge O P Saini that the agency should have recorded Chidambaram's statement regarding a Cabinet meeting in which he had clarified the issue of dilution of shares.

Friday, September 23, 2011

टाइगर पटौदी

1941 में भोपाल में जन्मे पटौदी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। हालत नाजुक होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। गुरुवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली।

भारत के लिए 46 टेस्ट खेल चुके पटौदी सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे। पटौदी ने 34.91 की औसत से 2793 रन बनाए। उन्हें ' टाइगर पटौदी ' के नाम से भी जाना जाता था।

Tuesday, September 20, 2011

ओएनजीसी और पेट्रो वियतनाम संयुक्त रूप से उसके समुद्र तट के पास पेट्रोल और गैस निकालने के लिए निवेश की बड़ी योजना पर काम कर रही है...

भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी और पेट्रो वियतनाम संयुक्त रूप से उसके समुद्र तट के पास पेट्रोल और गैस निकालने के लिए निवेश की बड़ी योजना पर काम कर रही है। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में आता है। कुछ महीने पहले ही चीन ने भारत से दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस संबंधी खोज पर आपत्ति जताई थी। भारत ने चीन की इस आपत्ति को दरकिनार कर उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से दूर रहने की सलाह दी थी।

वियतनाम के साथ मिलकर भारत के तेल और गैस निकालने की योजना पर चीन ने फिर से निशाना साधा...

दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के साथ मिलकर भारत के तेल और गैस निकालने की योजना पर चीन ने फिर से निशाना साधा है। चीन ने इस योजना पर कड़ा विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि दक्षिणी चीन सागर में बिना इजाजत की गई किसी भी प्रकार की खोज की गतिविधि को उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा।
चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता होंग ली ने कहा, ' दक्षिणी चीन सागर और इसके द्वीपों पर चीन का संप्रभु अधिकार है। ऐतिहासिक साक्ष्य भी हमारे दावों का समर्थन करते हैं। कोई भी देश बिना चीन की इजाजत के इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की गतिविधि में शामिल होता है, तो उसे हमारी संप्रभुता और देश हित के खिलाफ माना जाएगा।

Sunday, September 18, 2011

बिहार के दरभंगा और नालंदा में 1-1 मौत की खबर है। पटना में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। बिहार के कई जिलों से बिल्डिंग गिरने की खबरें आ रही हैं। नालंदा और कटिहार में 2-2 मकानों के गिरने की खबर आ रही है।

सोमवार सुबह भूंकप ने महाराष्ट्र को भी हिला दिया...

भूंकप के झटकों का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। सोमवार सुबह भूंकप ने महाराष्ट्र को भी हिला दिया। लातूर और उस्मानाबाद में सोमवार तड़के 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र लातूर से 68 किलोमीटर दूर केल्लारी में था।
भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों , नेपाल , भूटान , बांग्लादेश में रविवार शाम आए तेज भूकंप के झटकों ने क्या तबाही मचाई है. भारत में अब तक 27 की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेपाल में 20 लोगों की मौत की खबर है। सिक्किम में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। 6.8 तीव्रता के भूकंप से सिक्किम में अब तक 2 जवानों समेत 19, पश्चिम बंगाल में 6 और बिहार में 2 लोगों की मौत की खबर है।

Saturday, September 17, 2011

The two-day National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2011 concluded with a resolve to accord high priority to enhancing production of food grains in the next rabi season to achieve food grain production target of 245 million tonnes. The conference reviewed production prospects during current Kharif season and strategy for the ensuing Rabi season.

The conference sought cooperation of States in proper implementation of the new programmes/initiatives taken by the Ministry of Agriculture to improve the productivity of various crops. To bridge the gaps in productivity levels of different States, the conference suggested adoption of location-specific high yielding crop varieties, balanced use of fertilizers, effective transfer of technology, timely supply of quality inputs, increasing water use efficiency etc. through extensive agriculture extension programmes.

Expressing concern on the reports of fertilizers continuing to be sold above MRP, it urged States to exercise utmost vigilance to prevent smuggling of fertilizers. It also called upon the States to take proactive measures for infrastructure development in agriculture, diversification, reducing post-harvest losses, adoption of new techniques to maximize production and profitability of agriculture sector.

The conference advised the States to specially concentrate on critical areas such as availability of credit to farmers, soil testing/soil health cards, control of pest and diseases and the special schemes like ‘Bringing Green Revolution in the Eastern States’ scheme on millet, rainfed areas, fodder, vegetables, pulses and oilseeds to achieve the targeted production.

Representatives from Bihar, Gujarat, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Andhra Pradesh and Karnataka also shared their experiences on the special initiatives and best practices in the agriculture sector for the benefit of other States.

In the interactive session with the ICAR, a number of state-specific issues related to availability of quality seeds, increasing production of hybrid seeds, procurement of agricultural machinery through KVKs/State Agricultural Universities, preparation and dissemination of scientific practices on organic farming came up for discussion. The issues regarding promotion of GM Foods/Crops, optimum level of fertilizers doses, problems of pests and diseases faced by States, impediments in procurement of hybrid rice by FCI also figured in the discussion.

In the interactive session with senior officers from Department of Fertilizers, the requirement, availability and distribution issues were discussed. Secretary, Department of Fertilizers assured that despite global shortage all efforts would be made to maintain supply of fertilizers at the last year’s level and provide the required quantities to the farmers across various States.

The performance, targets, strategies and new initiatives of States in the agriculture sector were discussed in detail by the four Working Groups chaired by Senior officials of Department of Agriculture and Cooperation. The problems of inadequate market infrastructure and low level of credit flow in the farm sector particularly among the States in the eastern region were also discussed in the conference.
वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का विशेष सामरिक महत्व है। वियतनाम इस मिसाइल के बल पर चीन की नौसेना को अपने समुद्री इलाके से दूर रख सकता है और इस तरह तेल दोहन के लिए अपने समुद्री संसाधनों की रक्षा कर सकता है। यह मिसाइल करीब तीन सौ किलोमीटर दूर तक मार करने वाली है और अपनी किस्म की यह दुनिया की सबसे अचूक निशाने वाली मिसाइल मानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने साझा तौर पर विकास और उत्पादन किया है। रूस ने वियतनाम को ब्रह्मोस की सप्लाई करने पर मुहर पहले ही लगा दी है।
दक्षिण चीन सागर में भारत को न जाने की चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भारत ने वियतनाम की सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह के सहयोग कार्यक्रमों को मंजूरी दी है।
ताजा बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नौसेना, वायुसेना, पैदल सेना और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग का एक रोडमैप तैयार किया है। भारत यदि वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करता है तो यह मिसाइल खरीदने वाला वियतनाम पहला देश होगा।
वियतनाम ने अपने उत्तरी समुद्र तट पर भारत को महत्वपूर्ण नौसैनिक सुविधा देने पर सहमति दी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तरी समुद्र तट पर न्हा त्रांग नौसैनिक अड्डे पर वियतनाम ने भारतीय नौसैनिक पोतों को वहां ठहरने और ईंधन व अन्य जरूरी साज सामान हासिल करने की सुविधा दी है। इससे भारत दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बना सकेगा और वहां से वह अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सकेगा।
भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सप्लाई करने के लिए सिद्धांत तौर पर सहमति दे दी है। भारत और वियतनाम के बीच हनोई में गुरुवार को हुई सामरिक बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के बारे में विस्तार से बातचीत हुई है।

Thursday, September 15, 2011

China today asked India and other countries to refrain from oil exploration in maritime areas offered by Vietnam in the South China Sea, claiming that it enjoys "indisputable sovereignty" there.

"I would like to reaffirm that China enjoys indisputable sovereignty over the South China Sea and the island. China's stand is based on historical facts and international law," Chinese Foreign Ministry Spokesperson Jiang Yu told a media briefing here without directly referring to India.

When pointed out the India's stand apparently was guided by Vietnam's claim that it had rights over the two oil blocks under the 1982 UN Convention on the Law of the Seas, Jiang said China's sovereign rights and positions are formed in the course of history and this position has been held by Chinese Government for long.
Indian companies have sufficient fund to meet expansion needs despite the central bank's aggressive rate stance and a worsening global economic environment, banking legend KV Kamath said.

"Corporate India continues to generate enough cash to meet its growth projections. Large parts of the economy can fund itself," Kamath told as many as 250 global and local fund managers at IDFC's India Investors Conference. "I don't see a significant slowing down in services sectors, wage increases remain strong and will be out of line with inflation."
श्रीलंका में लगभग 75 हजार पुलिसकर्मी हैं, जिनमें ज्यादातर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय से आते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में तमिल युवकों को भी पुलिस में भर्ती किया गया है।
अमेरिकी विदेश उप मंत्री और मध्य एवं दक्षिण एशिया मामले के सहायक मंत्री ब्लेक ने कहा, ' उत्तर श्रीलंका में ज्यादा से ज्यादा तमिलभाषी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए क्योंकि सेना वहां ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकती।'
पाकिस्तान ने भारत से और 18 प्रकार की चीजों के आयात में छूट देने का फैसला किया है. नए उत्पादों की सूची को मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इस लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इसमें ज्यादातर मशीनरी और उद्योगों के लिए कच्चा माल शामिल है। यह लिस्ट उद्योग और उत्पादन मंत्रालय के परामर्श से तैयार की गई है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने जिन 18 उत्पादों को मंजूरी दी है, उनमें छपी हुई किताबें, अखबारी कागज, एल्युमीनियम से बने दूध के खाली डिब्बे, चमड़े के थैले और जूते चप्पल और पॉलिमर आदि शामिल हैं।
स्विस कानूनों को तोड़ते हुए रूडोल्फ ने कुछ दिन पहले स्विटजरलैंड के बैंक के 2000 खातों की जानकारी विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को को एक सीडी दी थी। इसमें स्विटजरलैंड के बैंकों में खाता रखने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और एशिया के राजनेताओं और उद्योगपतियों के नाम हैं। रूडोल्फ के इस कदम से तहलका मच गया था। इसके लिए उन्हें कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा।
स्विस बैंक में ब्लैक मनी जमा करने के मामले में राजनेताओं के साथ-साथ अब इंडियन क्रिकेटरों और बॉलिवुड स्टार्स के भी नाम आ रहे हैं। स्विस बैंक के पूर्व कर्मचारी और केमन आइलैंड के हेड रह चुके रूडोल्फ एमर ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि भारत सरकार ब्लैक मनी के मामले में गंभीर नहीं है।
श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं की एक भीड़ ने एक पुरानी दरगाह गिरा दी। बौद्ध भिक्षुओं का आरोप है कि स्थानीय मुसलमान इस दरगाह को मस्जिद में बदलने की साजिश कर रहे थे। उनका यह भी दावा है कि जिस स्थान पर यह दरगाह बनी थी, वह 2000 साल पहले श्रीलंकाई बौद्धों को दी गई थी। घटना प्राचीन बौद्ध शहर अनुराधापुर में हुई जिसे युनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे रखा है।
नई पुस्तक 'जैकलिन कैनेडीः हिस्टॉरिक कनवरसेशन ऑन लाइफ विद जॉन एफ कैनेडी' में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि वह सत्ता में नेहरू के अंतिम दिनों के बारे में कहा करते थे कि यह ऐसा ही है 'जैसे कोई नगर उपदेशक वेश्यालय में पकड़ा गया हो।' सन 1964 में जैकलिन कैनेडी से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित यह पुस्तक आमेजन, बारनेस और नोबेल्स में बेस्ट सेलर है।
नेहरू नवंबर, 1961 में जब अमेरिका गए थे तब कैनेडी ने उसे किसी 'राष्ट्राध्यक्ष की सबसे बुरी यात्रा' कहा था।
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से मिलकर खास खुशी नहीं हुई थी। इंदिरा तो जैकलिन को बिल्कुल नापसंद थीं। उन्होंने इंदिरा को मूर्ख और भयावह कहा है।