प्रस्ताव में 11 सदस्यीय निकाय की बात कही गई है जिसमें कम से कम 50 फीसदी सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के हो, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल हों..

विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, लोकपाल को संवैधानिक निकाय बनाने के कदम का मकसद कानून पास करने में देरी करने का नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित करने पर हम अभी भी कायम हैं।

लोकपाल के स्वरूप के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री ने कहा, प्रस्ताव में 11 सदस्यीय निकाय की बात कही गई है जिसमें कम से कम 50 फीसदी सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के हो, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल हों।

खुर्शीद ने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव संसद की विधि-न्याय तथा जन शिकायत एवं कार्मिक विभाग से जुड़ी स्थाई समिति के समक्ष है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में विपक्षी पार्टियों को बता दिया गया है, उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य विपक्ष के कुछ विशिष्ट नेताओं के संपर्क में हैं।